मध्य प्रदेश में प्राइम लोकेशन वाले सरकारी दफ्तरों को तोड़कर बनेंगे अपार्टमेंट्स और मॉल्स

मध्य प्रदेश सरकार ने नई रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 लागू की. पहली बार यूनिवर्सिटी, निगम-मंडल, प्राधिकरण और अकादमियों आदि को भी शामिल किया गया.

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