MP : 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नई याचिका, फिलहाल कोई रोक नहीं

OBC Reservation : हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना संविधान के अनुरूप लिया गया फैसला है क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या करीब 51 फीसदी है. लिहाजा इतने बड़े वर्ग को आरक्षण की जरूरत है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक किसी भी राज्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.

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