OBCआरक्षण पर CM हाउस में हुई अहम बैठक, सरकार के महाधिवक्ता भी हुए शामिल

Cast Reservation : 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने का विधेयक लेकर आई थी. लेकिन 27 फ़ीसदी आरक्षण पर तत्काल ही हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था. इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है.

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