ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने और उसे लागू करने की अलग-अलग याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को होगी. यह सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट करने जा रहा है. लंबे समय से चल रहे इस मामले में याचिकाकार्ता कई दलीलें हाईकोर्ट के सामने दे चुके हैं, जबकि सरकार बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पीछे सिर्फ एकमात्र वजह ओबीसी की आबादी को बतलाता है.
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