Good News: नाराज चल रहे कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ा फैसला कर सकती है. सरकार इन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट दे सकती है. मप्र के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 28 फीसदी डीेए चाहते हैं. सरकार पर इस फैसले से 700 करोड़ से ज्यादा भार आएगा.

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